Et flertal i Folketinget er i dag nået til enighed om en løsning på finansieringen af dagpengereformen.
Løsningen indebærer, at antallet af karensdage for de ledige reduceres fra 8 dage årligt, som anbefalet af Dagpengekommissionen, til 3 dage. Finansieringen hentes gennem dels at tilføre yderligere 300 mio. kr. til dagpengesystemet og dels at sænke dagpengeydelsen til dimittender uden børn til 71,5 pct. af normalsatsen. Her havde Dagpengekommissionen anbefalet en reduktion fra 82 til 78 pct. for alle dimittender.
Vigtigt med en hurtig politisk aftale
FA havde meget gerne set, at dagpengesystemet ikke var blevet dyrere, for det går ud over arbejdsudbuddet, og dansk økonomi har brug for det modsatte. Men FA er trods alt tilfreds med, at der så hurtigt har kunnet landes et kompromis, hvor tilførslen af nye penge ikke bliver så stor, som foreslået af mindretallet i Dagpengekommissionen.
Der både tages og gives på dimittendsatserne
Løsningen på dimittendsatserne er et brud med, hvordan dagpengesystemet er indrettet i dag. Dagpengeydelsen bliver nu afhængig af, om dimittenden har forsøgeransvar eller ej. Dimittender med børn slipper dermed helt for reduktioner i forhold dagens niveau. FA mener, det er problematisk at gøre dagpengesystemet til en social ydelse. Men politik er det muliges kunst. Og det her er altså, hvad der skulle til for at få skabt den nødvendige ro på dagpengeområdet. Det er i sig selv en god nyhed!